ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ — ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (SOCIAL SECURITY) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਈ
ਇਹ ਸਟੱਡੀ Observatório das Migrações (ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ AIMA ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ: “ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ — ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ।” ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (SOCIAL SECURITY)ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ Segurança Social (ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ) ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
- ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਸਨੂੰ “ਟੋਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇ
- ਦੋਹਰਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ) ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਨੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ:
ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ — ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ — ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ (gap) ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (INE) ਦੇ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ (14%) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਹੈ — 5 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ (ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 35.9%)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
| ਦੇਸ਼ | ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ (2025) |
|---|---|
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 5,74,195 |
| ਅੰਗੋਲਾ | 1,03,140 |
| ਭਾਰਤ | 93,683 |
| ਕੇਪ ਵਰਡੇ | 76,099 |
| ਨੇਪਾਲ | 56,866 |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | 56,724 |
| ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਊ | 53,555 |
ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ INE ਅਤੇ AIMA ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟੌਪ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣੂ ਰਹੋ
- ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ
- ਸਲਾਹ ਲਓ: ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਜਵਾਬ: Observatório das Migrações ਨੇ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ।
Leave a Reply