5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ EU ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੈਨਸੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ।“

“ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ,” ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ  ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅੱਜ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸੀ ਲੋਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ “ਮੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ” ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ “ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

‘ਗੈਸਟ ਵਰਕਰਾਂ‘ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ – ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ  “ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ” ਜੋ 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ – ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ–ਵਰਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 67 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।

ਮਲਟੀਪਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ।ਪਹਿਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰ

ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ–ਨੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, 2021 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.45% ਨੇ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਝਿਜਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ  ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।