EU ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2026
,

ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ — EU ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ

Portugal Punjabi Radio

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (EU)ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

15 ਜੁਲਾਈ 2026

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ “infringement procedure” (ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਕੋਈ EU ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ (5 ਜੂਨ 2026)ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ (legal aid) ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। EU ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ — ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ — ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਸ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ

ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ)

ਪੁਰਤਗਾਲ, ਯੂਨਾਨ, ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RED III (ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਮਈ 2025 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

28 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਮੇਤ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ EU ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਕੂੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ

8 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਮੇਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ 2020 ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਯਮ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ

  • ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ — ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • ਦੂਜਾ ਕਦਮ: ਜੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, “reasoned opinion” ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਤੀਜਾ ਕਦਮ: ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ (Court of Justice) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ਼ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਤੀਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ

ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ — 2025 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 26 EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ — ਸਿਰਫ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ-ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ:  European Commission ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ press corner। ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page