12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ “Pact on Migration and Asylum” (ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮਝੌਤਾ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ — ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, EU ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ?

Pact on Migration and Asylum ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ — ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 30 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 14 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ 11 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ “ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਯਾਨੀ 12 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ

ਹਰ EU ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 7 ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਿੱਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ “ਏਕਤਾ ਵਿਧੀ” (solidarity mechanism) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ

ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲੇ 20,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਸਪੇਨ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ:

• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ: ਨਵੇਂ Eurodac ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ
• ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ: ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ EU ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ
• ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ: ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ “EU Talent Pool” ਅਤੇ Talent Partnerships ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ/ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ — ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ

ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ EU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ — ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ “ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ” ਬਣਾ ਕੇ, ਇਟਲੀ-ਅਲਬਾਨੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ। ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Malik Azmani, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ EU ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੌਖਾ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ/ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ:

• ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ: ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ
• ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
• ਆਮ ਮਾਹੌਲ: ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ