ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਟਰ-ਸਕੂਲ ਕਲਬਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ?

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਤੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਘਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਅਜੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ?

ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ?

ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।