ਲਿਸਬਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਖਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਸਬੰਧੀ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀ (formal request) ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ (petition) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਾਇਟਰੀ ਵਿਤਕਰਾ (dietary discrimination) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 11/2017 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਭੋਜਨ ਚੁਣਦੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਸਬਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਫੀਆ ਅਥਾਇਡ (CDS-PP) ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੋਕ-ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ, “ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ “ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ” ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ — ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸਬਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ (CML) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾਧਰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਭ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
